हेमंत सोरेन सरकार स्थापना दिवस के दिन झारखंड के छात्रों को देगी 4 नई योजनाओं की सौगात, जानें डिटेल्स
हेमंत सोरेन सरकार स्थापना दिवस के दिन झारखंड के छात्रों को देगी 4 नई योजनाओं की सौगात, जानें डिटेल्स
15 नवम्बर को स्थापना दिवस के दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में जिन 4 नई योजना की शरुआत होने जा रही है, उनमें मुख्यमंत्री सारथी योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, एकलव्य प्रशिक्षण योजना और गुरुजी स्टूडेंड क्रेडिट कार्ड योजना शामिल हैं।
राज्य में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों और युवाओं के लिये नई योजना का तोहफा दिया गया है। अब राज्य में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को कोचिंग की सुविधा से लेकर कौशल प्रशिक्षण तक का मौका दिया जाएगा।
15 नवम्बर को स्थापना दिवस के दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में जिन 4 नई योजना की शरुआत होने जा रही है, उनमें मुख्यमंत्री सारथी योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, एकलव्य प्रशिक्षण योजना और गुरुजी स्टूडेंड क्रेडिट कार्ड योजना शामिल हैं।
क्या है मुख्यमंत्री सारथी योजना?
कौशल विकास योजना के तहत संचालित होगी।
जिला के बजाय अब प्रखंड स्तर तक इसके सेंटर मिलेंगे।
कई तरह के प्रशिक्षण देने की योजना।
रोजगार प्रोत्साहन भत्ता भी दिया जाएगा।
प्रति माह लड़कों को एक हजार और लड़कियों को 15 सौ रुपये दिये जाएंगे।
रोजगार नहीं मिलने पर 1 साल तक प्रोत्साहन भत्ता दिए जाने की योजना है।
मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना की खास बातें।
10वीं पास छात्रों को कोचिंग देने की योजना है।
रहने के लिये 25 सौ रुपया छात्रवृति देने की भी योजना।
सिर्फ परिजन इनकम टैक्स देय वाले दायरे में नहीं होने चाहिए।
इंजीनियरिग से लेकर CA तक कुल 7 तरह की कोचिंग की व्यवस्था।
8 हजार बच्चों का पहले चरण में प्रवेश।
बच्चों का चयन प्रवेश परीक्षा के आधार पर।
आरक्षण पॉलिसी भी लागू रहेगी।
एकलव्य प्रशिक्षण योजना के तहत क्या है।
5 तरह की तैयारी की योजना है।
ये जॉब ओरिएंटेड योजना होगा।
27 हजार बच्चों को मिलेगी कोचिंग।
गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना।
बैंक के माध्यम से 15 लाख रुपया तक लोन देने का लक्ष्य।
30 प्रतिशत रहने – खाने से लेकर दूसरी सुविधा पर खर्च कर सकते है छात्र।
बाकी 70 प्रतिशत राशि शिक्षण संस्थान को जाएगा।
4 प्रतिशत इंटरेस्ट पर मिलेगा लोन, बाकी इंटरेस्ट का पैसा राज्य सरकार देगी।
कोर्स पूरा होने के एक साल बाद EMI शुरू।
15 साल में वापस करने का मौका।
छात्रों द्वारा लोन वापस नहीं करने पर राज्य सरकार देनदार।
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